मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रमुख लाडली बहना योजना के बजट में भारी कटौती का फैसला लिया है. वित्त वर्ष 2025-26 बजट के तहत लाडला बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह बजट वित्त वर्ष 2024-25 में 18,984 करोड़ रुपये था. यानी अब 315 करोड़ रुपये का अंतर आ रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड लाडली बहनों की संख्या 1.27 करोड़ रुपये है.
अब सवाल खड़ा होता है कि बजट कम करने पर क्या लाभार्थियों के खाते में कम पैसे आएंगे? सीधे तौर पर जान लें कि ऐसा नहीं होने वाला है. योजना की पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को पहले की ही तरह राशि मिलती रहेगी. हालांकि, जो महिलाएं 60 की उम्र पार कर रही हैं और योजना की पात्र आयु से ऊपर हो गई हैं, उन्हें दूसरी सरकारी योजनाओं में जोड़ा जाएगा और इस योजना से हटाया जाएगा. ऐसे में महिलाओं को सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है. लाडली बहना योजना की पात्रता पूरी न करने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार तीन प्रमुख योजनाओं से जोड़ा जाएगा. इनमें श्अटल पेंशन योजनाश्, जीवन ज्योति योजना और जीवन सुरक्षा योजना शामिल है. इन योजनाओं की तय पात्रता को देखते हुए महिलाओं को इनसे जोड़ने का प्लान है. इसे लेकर बजट में भी घोषणा कर दी गई है.
इससे पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य में लाडली बहना योजना निरंतर चलती रहेगी और इसमें किसी भी तरह की रोक-टोक नहीं की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह के कार्यकाल से मध्य प्रदेश में महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विपक्षी दल लगातार मोहन यादव सरकार से यह मांग कर रहे थे कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपये महीना कर दी जाए. बता दें कि साल 2023-24 के बजट में लाडली बहना योजना के लिए 18984 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जबकि अब के बजट में इस योजना के लिए 18669 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, जो कि पिछले बजट से लगभग 315 करोड़ रुपये कम है.
3 लाख 35 हजार से ज्यादा महिलाओं के कटे नाम
इस मामले में सरकार ने दलील दी है कि 60 साल से अधिक उम्र की लगभग 3 लाख 20 हजार महिलाओं के नाम कटे हैं. ये महिलाएं अपात्र हो चुकी हैं, जबकि 15,748 महिलाओं की मृत्यु हो गई है. लिहाजा लाभार्थी महिलाओं की संख्या कम हुई है. ऐसे में कुल 3,35,739 महिलाओं के नाम कटे हैं.
नई बहनों को भी नई जोड़ा जा रहा
क्या मोहन सरकार योजना से नई बहनों को जोड़ने से क्यों बच रही है। जबकि लगातार योजना से वंचित बहनें सरकार से रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू करने की मांग कर रही है। लेकिन मोहन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। वह योजना से अब तक लाभ नहीं ले पा रही बहनों की अनसुनी कर रहे है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना था कि उनकी सरकार बहनों ने ही बनवाई है और ये भाई अपना फर्ज निभायेगा। अब बताईये इसके बाबजूद सरकार योजना का अब तक लाभ नहीं ले पाई बहनें सिर्फ मूकदर्शक बनकर रह गई है। उनकी मोहन सरकार से आस है कि वह जल्द ही उन्हें लाडली बहना से लाभ दिलायें।
